महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबविते. मात्र त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आरोग्य विभाग हलगर्जीपणा करत आहे. सरकारची ‘माझं गाव आरोग्य संपन्न’ही योजना अजून का राबविली नाही ? असा खडा सवाल स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी केला. तसेच विन्सोल सोलुशन कंपनीने बेकायदेशीररित्या कर्मचाऱ्यांचे घेतलेले दोन महिन्याचे पगार कपात करावेत आणि त्या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करावे यासाठी सदस्य आक्रमक झाले. विन्सोल कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय सभेत झाला. अध्यक्षा शिल्पा खोत या सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, बांधकाम समिती सभापती सारिका नांदेकर, महिला व बालकल्याण समिती सभापती विद्या विलास पाटील, शिक्षण समिती सभापती शितल प्रवीण यादव, समाजकल्याण समिती सभापती श्रद्धा गायकवाड , अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांच्या उपस्थितीमध्ये सभा झाली. सभेत अध्यक्षा खोत यांनी, ‘चंदगड, आजरा, शिरोळ, हातकणंगले, गडहिंग्लज तालुक्याच्या सभापतींना इलेक्ट्रिक वाहन पुरविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच काजू, आजरा घनसाळ आणि दोनासाठी जीआय मानांकनासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले.  तर गडहिंग्लजमधील दहा हजार चौरस फूट जागा जिल्हा परिषद विकसित करणार असल्याचे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मानसिंग पाटील यांनी सभेत स्पष्ट केले.

 सदस्य संग्रामसिंह कुपेकर यांनी, ‘आरोग्य विभागाचे कामकाज, विविध योजना राबविताना होणारी दिरंगाई याकडे लक्ष वेधले. राज्य सरकारची ‘माझं गाव आरोग्य संपन्न’योजना आणि केंद्र सरकारच्या एनक्यूएएस योजना प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये राबविण्यासाठी प्रयत्नांची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. जिल्ह्यातील अनेक गावामध्ये स्मशानभूमीत शेड नाहीत. त्याची उपलब्धता करावी तसेच प्रत्येक गावामध्ये स्मशानभूमीसाठी गायरानमधील जागा निश्चित करुन ती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नावाने करावी अश सूचना कुपेकर यांनी केली. सदस्य अभिजीत तायशेटे यांनी, ‘विन्सोल सोलूशन कंपनी’च्या गैरकारभाराचा पंचनामा केला. कंपनीने कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्याचे पगार घेतले आहेत. ही रक्कम लाखो रुपयांच्या पटीत असून तत्काळ सगळे पैसे कर्मचाऱ्यांना परत करावेत असे सुचविले. शिवाय त्या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय सभेत घ्यावा अशी आग्रही भूमिका तायशेटे यांनी मांडली. त्यानुसार कार्यवाही झाली.सदस्य अमरसिंह यशवंत पाटील यांनी चर्चेत सहभागी होताना, जी औषधे मुदतबाह्य होतात ती औषधे संबंधित कंपनीने परत घेण्याची अट खरेदी करारपत्रकात असावी असे सुचविले. सदस्य सुधीर देसाई यांनी, ‘आजरा, चंदगड, गडहिंग्लजमध्ये नियमित अधिकारी द्यावेत’अशी मागणी केली. चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनीही सहभाग घेतला. गडहिंग्लज तालुक्यातील आरटीई प्रवेश प्रश्नी चौकशी समिती गुरुवारी तपासणीसाठी गेली, येत्या पंधरा दिवसात अहवालाची प्रतिक्षा असल्याचे सांगण्यात आले.