महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील १०२९ ग्रामपंचायतीमधील बेघर व कच्चे घर असणान्या कुटुंबांचे आवास प्लस २०२४ सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्यामार्फत एकूण १,३६,२३८ कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. त्यापैकी काही कुटुंबांची तालुका स्तरावरील अधिकारी यांनी चेकर म्हणून पडताळणी केली आहे. कुटुंबांची मसुदा प्रतीक्षा यादी तालुकास्तरावर प्राप्त झालेली असून ती ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध केली आहे. या यादीस  १५ ऑगस्ट २०२६ च्या होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन व अतिरिक्त् मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रभारी प्रकल्प संचालक संतोष जोशी यांनी दिली आहे.

सीईओ जॅसमिन म्हणाल्या, " कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकही पात्र आणि बेघर कुटुंब या योजनेपासून वंचित राहू नये आणि कोणत्याही अपात्र घटकाला लाभ मिळू नये, यासाठी ही प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक व डिजिटल पद्धतीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता  प्रणालीचा वापर करुन राबविली जात आहे." दरम्यान तालुकानिहाय सर्वेक्षण झालेल्या कुटुंबांची संख्या आजरा ७८९३, गगनबावडा २१८८, भुदरगड १३४५०, चंदगड ८१९६, गडहिंग्लज १०२९०, हातकणंगले १२५०८, कागल १२७९८, करवीर १७२६८, पन्हाळा १३४६५, राधानगरी १४९१०, शाहूवाडी १००२८, शिरोळ १३२४४. एकूण १३६२३८ अशी आहे.

घरकुल लाभार्थी समावेशन निकष अंतर्गत बेघर व कच्चे घर तसेच निराधार कुटुंबे, हाताने मैला उचलणारे, भिक्षेकरी, दिव्यांग, आदिम जमाती समूह आणि कायद्याने मुक्त केलेले वेठबिगार या घटकांना प्राधान्य दिले जाईल. तर वगळण्याचे निकष अंतर्गत  पक्के घर तसेच दोनपेक्षा जास्त खोल्या असणारी घरे शिवाय  मोटारचलीत ३/४ चाकी वाहन असणारे कुटुंबे,  यांत्रीकीकृत ३/४ चाकी कृषी उपकरण असणारे कुटुंबे.  ५०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक क्रेडीट मर्यादा असलेले किसान क्रेडिट कार्ड धारक कुटुंबे. ज्या कुटुंबातील किमान एक सदस्य शासकीय कर्मचारी आहे असे कुटुंब. शासनाकडे नोंदणीकृत बिगरकृषी उद्योग असलेले कुटुंबे कुटुंबातील कोणताही सदस्य दरमहा रु. १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त कमवत असलेले कुटुंबे. आयकर भरणारे कुटुबे. व्यावसाईक कर भरणारे कुटुंबे. २.५ एकर किंवा त्याहून अधिक बागायती जमीन असणारे कुटुंबे. ५ एकर किंवा त्याहून अधिक जिरायती जमीन असणारे कुटुंबे.अशी आहेत.

……………………………………………………

" १५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या ग्रामसभेमध्ये आवास प्लस सर्वेक्षण अंतर्गत घरकुल लाभार्थी याद्यांना मान्यता दिल्यानंतर जिल्ह्याला प्राप्त होणाऱ्या उद्दिष्टानुसार नवीन लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात येईल. सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व ग्रामस्थांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचे आणि पारदर्शकता जपण्याचे आवाहन करीत आहे."

• संतोष जोशी, अतरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रभारी प्रकल्प संचालक