महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी :  "दहा गावांच्या समावेशासह हद्दवाढीस सर्वांची संमती असल्याचे उत्तर नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली. कोल्हापूर उत्तरचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर त्या बोलत होत्या. आमदार क्षीरसागर यांनी महापालिका आकृतीबंध मान्यता, थेट पाईपलाईन योजना, शहराचा नवीन डी.पी.आर, घरफाळा व टी.डी.आर घोटाळ्याच्या चौकशी आदीसह कोल्हापूरच्या हददवाडीकडे लक्ष वेधले. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ व्हावी ही सातत्याची मागणी शहरातील नागरिकांची आहे. हद्दवाढ हि नैसर्गिक प्रकिया आहे. मंत्री महोदयांनी उल्लेख केल्या प्रमाणे कोल्हापूर शहर हे ऐतिहासिक शहर आहेच. हद्दवाढीसाठी गावांचा विरोध असला तरी या गावांना महानगरपालिका पाणी, बससेवा, लाईट आदी सोयीसुविधा पुरवत आहे. राजकीय कारणांमुळे हद्दवाढीला विरोध होणे योग्य नाही. नवीन मतदारसंघ होत असल्यामुळे २०२७ पर्यंत हद्दवाढ करण्यास मर्यादा येत असतील तर २०२७ नंतर सरकार हद्दवाढ करणार काय, असा सवाल उपस्थित केला. यावर मिसाळ यांनी  हद्दवाढ करण्यास होकार देत १० गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्यास सर्वांनी संमती दिली असल्याचे सांगितले.

लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित करताना आमदार  क्षीरसागर यांनी,  काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेतील त्रुटींमुळे शहरातील पाणीपुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने सणासुदीच्या काळात शहरातील महिलांना पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. महापालिकेत यापूर्वी घरफाळा, टी.डी.आर घोटाळ्याचे प्रकार घडले असून, याची सखोल चौकशी सरकार करणार काय असा प्रश्न आमदार  क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला.

कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील निषिद्ध क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेले रस्ते, मोकळ्या जागा च अन्य निळ्या पुररेषेमध्ये बाधित होणारे रस्ते विकसित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विकास योजना रस्ते व खुल्या जागा विकसित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत आहे.

महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या सुधारीत मंजूर विकास योजनेतील रस्ते टी.डी. आर. च्या माध्यमातून ताब्यात घेण्यासाठी टी. डी. आर. समिती गठीत करण्यात आली आहे मंजूर आराखडयातील काही अॅमिनिटी स्पेस महानगरपालिकेच्या ताब्यात आले असून निधी उपलब्धतेनुसार त्या जागा विकसित करण्यात येतील, विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अॅमिनिटी स्पेस मूळ मालकांच्या ताब्यात ठेवण्याची तरतूद असल्याने त्या जागेचा गैरवापर झाल्यास महानगरपालिका ती जागा ताब्यात घेईल. जुन्या मंजूर आराखड्यातील व अद्याप ताब्यात न आलेले ओपन स्पेस ताब्यात घेण्यासाठी महानगरपालिकेने निवृत्त नायब तहसिलदार याची स्वतंत्र नेमणूक केली आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या ४४४५ पदसंख्येच्या आकृतीबंधास दि १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेने सेवाप्रवेश नियम तयार केले असून या सेवाप्रवेश नियमाना शासनाने मंजूरी दिल्यानंतर पदभरती करण्याची आवश्यक ती कार्यवाही महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येते.