महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : बाजार समितीच्या सेस विरोधात आंदोलनाची निर्णायक दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापुरात जमलेल्या राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी दोन ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. येत्या, महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत राज्य सरकारने सेस रद्दचा निर्णय घेतला नाही तर राज्यभरातील पाच लाखाहून अधिक व्यापारी ‘असहकार आंदोलन’पुकारणार आहेत. असहकार आंदोलन अंतर्गत ‘ना सेस वसूल करेंगे…ना सेस सरकारको भरेंगे’ असा निर्णायक लढा होईल असा इशारा ‘राज्यव्यापी व्यापारी परिषद’मधून देण्यात आला. मंगळवारी, चार ऑगस्ट २०२६ कोल्हापुरातील नष्टे मंगल कार्यालय येथे झालेल्या या व्यापारी परिषदेत राज्यभरातील व्यापारी प्रतिनिधी मोठया संख्येने सहभागी झाले.

राज्यव्यापी व्यापारी परिषद झाल्यानंतर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर, मुंबई या संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे, ‘कॅमिट’चे अध्यक्ष दिपेन आगरवाल, चेअरमन मोहन गुरनानी, दि ग्रेन राइस अँड ऑइल सीडस मर्चंटस असोसिएशन मुंबईचे अध्यक्ष भिमजी भानूशाली, दि पुना मर्चंटस चेंबरचे राजेंद्र बाठिया, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे, ग्रेन मर्चंटस असोसिएशनचे अध्यक्ष संजीव परीख, अजित कोठारी आदींच्या उपस्थितीमध्ये पत्रकार परिषद झाली.

पत्रकारांशी बोलताना या पदाधिकाऱ्यांनी, सेस विरोधात आता निर्णायक लढा सुरू झाल्याचे सांगितले. ‘येत्या नऊ ऑगस्टपासून सोशल मिडियाद्वारे सेस विरोधात प्रबोधन करण्यात येणार आहे.  दोन ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत राज्य सरकारला सेस रद्द करण्यासंबंधी मुदत दिली जाईल. या कालावधीत सरकारने सेस रद्दचा निर्णय घ्यावा. व्यापाऱ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभरातील पाच लाखहून अधिक व्यापारी असहकार आंदोलन पुकारणार आहेत. या आंदोलनांतर्गत सेस वसूल केला जाणार नाही आणि सेस भरला जाणार नाही.’असे त्यांनी स्पष्ट केले. सेस विरोधात व्यापाऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. राज्य सरकारने त्याची दखल घ्यावी. कोल्हापुरात आयोजित राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत संघटित शक्ती घडविली आहे. कोल्हापुरातून आंदोलनाची हाक दिली आहे. आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी कोल्हापूरच्या धर्तीवर नाशिक व मुंबई येथे नजीकच्या काळात व्यापारी परिषदा आयोजित केल्या जातील.’असे सांगितले. पत्रकार परिषदेला वैभव सावर्डेकर, विजय कागले, विवेक शेटे, किरण तपकिरे, कुमार आहुजा, राहूल नष्टे, अनिल धडाम, सोलापूरचे नारायण आडकी आदी उपस्थित होते.

………….

व्यापारी परिषदेत आठ ठराव मंजूर…

अन्नधान्य व खाद्यान्य वस्तूवर पाच टक्के जीएसडी लागू आहे. त्यातून राज्य सरकारला वाटा मिळत आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस रद्द करावा. एलबीटीप्रमाणे मार्केट समितीला अनुदान द्यावे. मार्केट आवारासह मार्केट बाहेरील शेती मालावरीलही सेस रद्द करावा. सरकारने, मार्केट समित्यांना सेवा शुल्क आकारण्याचा किंवा वसूल करण्याचा दिलेला अधिकार मागे घ्यावा या ठरावांचा समावेश आहे.