सरकारकडून परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या नावाखाली ब्राह्मण समाजाची फसवणूक
schedule19 Jul 25 person by visibility 70 categoryसामाजिक
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : महायुती सरकारने, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या नावाखाली जनतेची फसवणूक केली. त्यांच्या निष्क्रिय आणि बेजबाबदार कारभारामुळे सामान्य जनतेचा विश्वासघात झाला आहे. असा आरोप आंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण परिषदेने केला. कोल्हापुरात पत्रकार परिषद घेत, ‘अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी त्वरित उपलब्ध करून द्यावा आणि त्याच्या वापरात पूर्ण पारदर्शकता राखावी.’ अशी मागणी केली. मकरंद कुलकर्णी, प्रदीप अष्टेकर, सूरज कुलकर्णी, स्वानंद गोसावी, अजित देशपांडे, केदार कानिटकर, विशाल दड्डीकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळची स्थापना ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित आहे, अद्याप अधिकृतपणे अस्तित्वात आलेले नाही. १४ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद् फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या महामंडळाच्या स्थापनेस मान्यता दिली होती, तसेच तीन सप्टेंबर २०२४ रोजी सह्याद्री येथे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. परंतु आजतागायत कोणतीही कायदेशीर किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. तरीही, एक मे २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पुणे येथे या महामंडळाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. हा केवळ निवडणूकपूर्व राजकीय स्टंट होता, ज्यामुळे ब्राह्मण समाजा सह संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावनांशी खेळण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात या महामंडळासाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या महामंडळासाठी एकही पैसा दिला गेला नाही. महायुती सरकारने ब्राह्मण समाजाला आकर्षित करण्यासाठी आणि निवडणुकीपूर्वी राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा केली. हे सर्व केवळ राजकीय स्वार्थासाठी केले गेले असून, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. सरकारने, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून तात्काळ स्थापना करावी. दिशाभूल करणारा प्रचार तात्काळ थांबवावा आणि केवळ प्रत्यक्ष सुविधां नंतरच प्रचार करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली.
