Maharashtra News 1
Register
Breaking : bolt
केएमटी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी ! नगरविकासचा आदेश !!तिरुपती बालाजी येथे महाराष्ट्र सदन स्थापन करा, राजेश क्षीरसागरांची मुख्यमंत्र्यांच्याकडे मागणीबदली टप्पा क्रमांक सहामधील शिक्षकांना शाळांचा प्राधान्यक्रम नोंदविण्याची सुविधा २१ ऑगस्टपासून कोल्हापुरात  बुद्धिबळ स्पर्धेचे आयोजनसहाय्यक प्राध्यापक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत लवकरच प्रक्रिया-मंत्री चंद्रकांत पाटील न्यू वूमेन्स कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये नेत्ररोग तपासणी शिबिरकोल्हापुरात 19 ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय वीज परिषद, वीज दरवाढीच्या विरोधात ठरणार आंदोलनाची दिशाकॉमर्स कॉलेजमध्ये डॉ. रंगनाथन यांची जयंती साजरीगोकुळ करणार आईस्क्रिम अन् चीज निर्मिती ! गडहिंग्लजला उभारणार म्हैस विक्री केंद्र !!शिक्षक संघ थोरात गटाची कोल्हापूर शहर कार्यकारिणीची घोषणा

जाहिरात

 

केएमटी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी ! नगरविकासचा आदेश !!

schedule14 Aug 25 person by visibility 28 categoryमहानगरपालिका

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत परिवहन विभागाकडे (केएमटी) कार्यरत कायम कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. राज्य सरकारच्या नगरच्िकास विभागाने यासंबंधीचा आदेश काढला आहे. एक जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू राहील. तसेच सरकारी आदेश लागू होईल त्या महिन्याच्या तारखेपासून वेतन दिले जाईल. केएमटी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी लागू व्हावी यासाठी आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा सरकारकडे पाठपुरावा सुरू होता.

नगरविकास विभागाने आदेशात ‘सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी राज्य सरकारकडील संबंधित समकक्ष पादंना लागू करण्यात येत असलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाही. वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदावरील  कार्यरत कायम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणीतील  वाढीव दायित्यवासाठी सरकारकडून कोणतेही स्वतंत्र अनुदान मिळणार नाही. महापालिकेकडील परिवहन उपक्रमाच्या उत्पन्नात वाढ करणे, आस्थापना खर्च मर्यादित ठेवणे यासंबंध उपाययोजना करणे महापालिकेस अनिवार्य आहे. तसेच महापालिकेकडील विकास कामे, विकासकामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याजाच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील याची प्रशासनाने खात्री करावी.’ असे म्हटले आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुशिला पवार यांच्या सह्यानिशी हा आदेश निघाला आहे.

२०१७ पासून महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र केएमटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न प्रलंबित होता. आमदार क्षीरसागर यांचा केएमटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न सुरू होता. सरकार दरबारी ते पाठपुरावा करत होते. केएमटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सरकारला जाणवून दिल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केएमटी कर्मचाऱ्यांचे भावी आयुष्य सुधारावे,  त्यांना न्याय मिळावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान निश्चितच सुधारणार आहे. हा निर्णय घेतल्याबद्दल महायुती सरकार व उपमुख्यमंत्री शिंदे यंचे आभार मानत आहे असे क्षीरसागर यांनी  म्हटले आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2025. All Rights Reserved by Maharashtra News 1.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes