महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची निवडणूक ९० दिवसात घ्या असा महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. यामुळे गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेला आणि १३०० संस्थांच्या सनुावणी प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. गोकुळवर सध्या प्रशासक मंडळ आहे. संचालक मंडळाची मुदत चार मे रोजी संपली आहे. राज्य सरकारने पाच जणांचे प्रशासक  मंडळ नेमले आहे.

गोकुळ दूध संघासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गोकुळ दूध संघाची निवडणूक, १३०० संस्थांच्या पात्रतेवरुन गेली काही दिवस राजकीय शह, काटशह सुरु होते. अवसायन प्रक्रियेतील १३०० प्राथमिक दूध संस्थांची चौकशी होऊन निर्णय झाल्याखेरीज निवडणुका घेऊ नयेत अशी तक्रार गर्जना संघटनेचे प्रकाश बेलवाडे यांनी केली होती. तर त्या संस्थांची अवसायन प्रक्रिया रद्द करुन, मतदानास पात्र ठराव्यात अशी दुसरी याचिका याचिका कोर्टासमोर होती. मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने यावर निकाल देताना अवसायन प्रक्रियेतील संस्थांची चौकशी व त्यासंबंधी निर्णय झाल्याखेरीज निवडणुका नकोत. आणि ८० दिवसात त्या संस्थांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आदेश दिले होते. दरम्यान चार मे रोजी संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने गोकुळवर प्रशासक नेमण्यात आले.

कायद्यात बदल करुन नेमलेले प्रशासक मंडळ, गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया यासंबंधी सर्किट बेंचने दिलेला निर्णय याविरुद्ध राधानगरी तालुक्याातील पुंगाव येथील श्री स्वामी समर्थ दूध व्यावसायिक संस्था व  गोकुळ दूध संघाच्या काही संचालकांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी सुप्रीम कोर्टाने, गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसात घ्या असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने गोकुळवर प्रशासक मंडळ नियुक्तीबाबतचा विषय हायकोर्टावर सोपविाला आहे. हायकोर्टात याविषयी सुनावणी व्हावी असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेला पुन्हा गती मिळणार आहे.