महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीतील तीन संचालकांना जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांनी अपात्र का करू नये अशी नोटिस बजावली आहे. त्या तीन संचालकांना १९ मेपर्यंत म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली आहे. त्या तीन संचालकांनी नातेवाईकांच्या नावावर बाजार समितीची ३६०० चौरस फूट इतकी मालमत्ता भाडेतत्वावर घेतली आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे उपनेते संजय पवार व सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी तक्रार केली होती.

बाजार समितीचे संचालक प्रा. शेखर शंकरराव देसाई, सुयोग सुभाष वाडकर आणि भारत बाबासो पाटील भुयेकर यांना नोटिसा लागू केल्या आहेत. बाजार समितीमध्ये संचालक म्हणून काम करताना नातेवाईकांच्या नावावर ३६०० चौरस फूट मालमत्ता भाडेतत्वावर घेतली आहे. यामुळे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक नियम २०१७ चे नियम क्रमांक दहा (१ ) नुसार संचालक म्हणून अपात्र करावे अशी तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक करे यांनी बाजार समिती सचिवांना वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर कराव्यात अशा सूचना केल्या होत्या. बाजार समितीकडून जिल्हा उपनिबंधकांना अहवाल सादर झाला आहे.

त्या चौकशी अहवालाच्या आधारे जिल्हा उपनिबंधकांनी, त्या तीन संचालकांना अपात्र का करू नये अशी नोटिस बजावली आहे. यासंदर्भात संबंधित संचालकांनी १९ मे २०२६ रोजी दुपारी तीन वाजता प्रत्यक्षा अथवा त्यांच्या प्रतिनिधीमार्फत खुलासा सादर करावा असे म्हटले आहे. बाजार समितीमध्ये सर्वपक्षीय सत्ता आहे. सगळया पक्षाचे संचालक सत्तेत आहेत. दरम्यान नोटिस काढलेल्या या तीन संचालकांपैकी प्रा. शेखर देसाई व भारत पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे संचालक आहेत. भारत पाटील यांनी सभापती म्हणूनही काम केले आहे. तर वाडकर हे काँग्रेसचे संचालक आहेत. बाजार समितीच्या तीन संचालकांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.

…………………….

संचालक मंडळाने मान्यता दिलीच कशी, तत्कालिन सभापती तेव्हा गप्प कसे

बाजार समितीच्या संचालकांना स्वताच्या अथवा नातेवाईकाच्या नावावर बाजार समितीच्या मालकीची इमारत भाडेतत्वावर घेता येत नाही.यासंदर्भातील नियमावली स्पष्ट आहेत. बाजार समितीत सर्वपक्षीय संचालक मंडळ आहे. त्यांनी अशा प्रकारच्या ठरावाला मान्यता दिलीच कशी आणि तत्कालिन सभापतींची त्यावेळी गप्प कसे  राहिले ?ऊठसूट शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी बाजार समितीची मिळकत नियमांना बगल देत संचालकांना भाडेतत्वावर देण्यामागील गौडबंगाल काय  ?असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.