महाराष्ट्र न्यूज वन : गोकुळ दूध संघाची पंचवार्षिक निवडणूक येत्या ९० दिवसांच्या आत घेण्याचा सुस्पष्ट निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. असे असताना गोकुळ दूध संघा संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी उपस्थित नसलेले आणि निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून समाजात खोटा व चुकीचा संदेश पसरविणाऱ्या राज्य निवडणूक प्राधिकरणाचे अधिकारी अशोक गाडे व सुनावणी वेळी प्रत्यक्षात उपस्थित असलेले दुग्धचे उपनिबंधक राजकुमार पाटील यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाचा आणि बदनामीचा दावा दाखल करणार आहोत. तसेच; त्यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी करणार आहोत, अशी तक्रार राधानगरी तालुक्यातील पुगाव येथील  श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेच्यावतीने केली जाणार आहे. तसेच; सुनावणीवेळी प्रत्यक्षात न्यायालयात हजर असूनसुद्धा निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून समाजात चुकीचा संदेश पसरवणाऱ्या  ॲड. सतीश तळेकर या वकिलांची सनद रद्द करण्याची मागणीही संस्था न्यायालयात करणार आहे.
        न्यायालयाने गोकुळ संदर्भात दिलेल्या निकालात मंगळवार  सहापासून येत्या ९० दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्वच्छ आणि सुटसुटीत आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार त्यांनी मान्यताही दिलेली आहे. गेल्या दोन दिवसापासून ही ९० दिवसांची मुदत सुरू झाली आहे. त्याशिवाय मा. उच्च न्यायालयाने निरणय दिलेल्या अंतरीम अवसायनातील संस्थांच्या सुनावणी संदर्भातील प्रक्रिया चालूच ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. दरम्यान; महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे अधिकारी  गाडे सुनावणीला उपस्थित नव्हते. दुग्धचे उपनिबंधक  हे पाटील हे सर्वोच्च न्यायालयातील निकालावेळी तिथे उपस्थित होते. त्यांनीच सरकारी वकिलांना ही निवडणूक आम्ही वेळेत पूर्ण करू, असे सांगितले आहे. त्यावर आधारीत सरकारी वकिलांनी हे निवेदन दिले. असे असताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून ही मंडळी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहेत. त्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमनाबद्दल या अधिकाऱ्यांना नोकऱ्यांवरून काढा आणि वकिलांची सनद रद्द करा, ही मागणी घेऊन दूध संस्था सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
        
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आणि बदनामीही.....!
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुका ९० दिवसाच्या आत घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या  निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून समाजात गैर संदेश पसरविणे, ही सुद्धा अत्यंत गंभीर बाब आहे. या माध्यमातून ते मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आणि बदनामीही करीत आहेत. असे गैरवर्तन करणारे अधिकारी आणि वकिलांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे.....!