महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनधी, कोल्हापूर : महाराष्ट्र सरकारने १५ मार्च २०२४ मध्ये काढलेल्या संचमान्यतेच्या अध्यादेशाविरोधात पुन्हा एकदा शिक्षकांनी आंदोलनाची हाक दिली. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक (थोरात गट) संघातर्फे कोल्हापुरात पुकारलेल्या आंदोलनात शेकडो शिक्षकांनी सहभागी नोंदविला. हात उंचावून घोषणा देत अन्यायी संचमान्यतेचा जीआर मागे घेत नाही तोपर्यंत लढा देत राहू असा निर्धार केला. शुक्रवारी (१३ जून २०२५) रोजी जिल्हा परिषदेसमोर दुपारी दोन ते चार या वेळेत धरण आंदोलन झाले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील शिक्षक उतरले. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्वीकारले. शिक्षकांच्या मागण्यांचे निवेदन पुणे संचालक कार्यालयाकडे पाठवित असल्याचे शेंडकर यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यकारी अध्यक्ष विलास चौगुले, जिल्हाध्यक्ष रवी कुमार पाटील सरचिटणीस सुनील पाटील जिल्हा नेते रघुनाथ खोत यांचे नेतृत्वाखाली यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. ‘प्राथमिक शिक्षक संघाचा विजय असो, संचमान्यतेचा अन्यायी जीआर रद्द झाला पाहिजे, संचमान्यता जुन्या जीआरप्रमाणे करावी, ऑनलाइन प्रशिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षकांना त्रास देणाऱ्या प्रशासनाचा धिक्कार असो’अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. दरम्यान या आंदोलनाला शिक्षक समिती कोल्हापूर, डीसीपीएस संघटना, कास्ट्राईब संघटना, शिक्षक भारतीय संघटनांनी पाठिंबा दिला. पालकमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हण्न अरुण जाधव यांनी आंदोलनस्थळी येऊन शिक्षकांची भेट घेतली.

याप्रसंगी शिक्षक संघांच्या पदाधिकाऱ्यांची भाषणे झाली. त्यांनी, ‘राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यता संदर्भात जो निर्णय अंमलात आणला त्यामुळे ९० टक्के सरकारी शाळा बंद पडणार आहेत.  गरीबांच्या व बहुजनांच्या मुलांचे शिक्षण खुंटणार आहे. राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाचा प्राथमिक शाळेवरही पन्नास टक्के प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. राज्यभरातील २५ हजार शिक्षक कमी होणार आहेत. यामुळे सरकारने मार्च २०२४ मध्ये काढलेला संच मान्यतेसंदर्भातील अध्यादेश त्वरित मागे घ्यावा आणि जुन्या पद्धतीने संचमान्यता करावी. त्यानुसार शिक्षकांच्या बदल्या कराव्यात. सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढवू ’असा इशारा दिला. आंदोलनात  मोहन भोसले , एन वाय पाटील, अरुण चाळके, विशाल प्रभावले, बाळासाहेब निंबाळकर. सुनील एडके, शिवाजी रोडे पाटील, एस व्ही पाटील, नंदकुमार वाईंगडे, पद्मजा मेढे यांच्यासह शिक्षक संघाचे पदाधिकारी, शिक्षक मोठया संख्येने सहभागी झाले.
………………………………

“  राज्य सरकारचा मार्च २०२४ मधील संचमान्यतेचा जीआर हा शिक्षण मोडळकीस आणणारा आदेश आहे. यामुळे  सरकारी शाळा टिकवायाच्या आहेत की नाहीत? असा प्रश्न पडत आहे. बहुजन व गरीबांच्या मुलांच्या शाळा बंद पाडून स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना प्रोत्साहित करण्याचा हा डाव आहे. अन्यायी संचमान्यतेचा जीआर अंमलात आला तर प्रत्येक वर्गाला शिक्षक मिळणार नाहीत. सहावी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग मोडकळीस येतील. अन्यायी संचमान्यतेचा जीआर रद्द होईपर्यंत लढा चालूच राहील. राज्य घटनेच्या ४५ व्या कलमानुसार १४ वयोगटापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.  ”

• रवीकुमार पाटील, जिल्हाध्यक्ष शिक्षक संघ कोल्हापूर