महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देणारा सरकारी निर्णय झाला. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी विशेष पाठपुरावा केला. यापूर्वी १४ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. तसेच, या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी आणि २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार सरकारी आदेश काढला.

२५ जून २०२६ या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिनांकापर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या १५,०१० कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित कंत्राटी पदांची समकक्षता निश्चित करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार आहे.पदांची समकक्षता निश्चित करताना संबंधित पदाचे कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, सध्याचे मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी यांचा विचार केला जाईल. वित्त विभागाची आवश्यक मान्यता घेतल्यानंतर संबंधित विभागांकडून अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन अथवा कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेल्या रजाच त्यांना लागू राहतील.