महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर: कोल्हापूर शहराचा कायापालट करण्यासाठी आणि प्रलंबित विकासकामांना गती देण्यासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिकेची विशेष आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत शहराच्या पायाभूत सुविधांपासून ते कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांपर्यंत तब्बल २८ विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रशासनाने प्रत्यक्ष कृतीवर भर देत कोल्हापूरकरांना प्राधान्यक्रम ठरवून दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीला राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, महापौर रूपाराणी निकम, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड, उपमहापौर अक्षय जरग, स्थायी समिती सभापती विशाल शिराळे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती कौसर बागवान, परिवहन समिती सभापती सत्यजित जाधव, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसुळ, शिवसेनेचे जिल्हा समन्यवक सत्यजीत कदम, शिवसेनेचे गटनेते शारंगधर देशमुख, राष्ट्रवादीचे गटनेते आदिल फरास उपस्थित होते.

बैठकीमध्ये 'अमृत १' व 'अमृत २' योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. थेट पाईपलाईन योजनेतील त्रुटी दूर करून ती यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. आयटी पार्कला हायटेक करण्यासाठी सल्लागार समितीची नेमणूक, शाहू मिल स्मारक डीपीआर, आणि जयप्रभा स्टुडिओ संवर्धन यांसारख्या शहराच्या अस्मितेशी निगडित विषयांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. तसेच मान्सूनपूर्व मे अखेर नालेसफाई आणि खराब रस्त्यांची दुरुस्ती पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. तावडे हॉटेल ते गांधीनगर रस्ता आणि छत्रपती शिवाजी स्टेडियम ते अंबाबाई मंदिर अंडरग्राउंड पार्किंग या नवीन प्रस्तावांवरही यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.

महापालिकेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आणि ठोक मानधनावर असलेल्या विशेषतः जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळावे, याबाबत त्यांनी प्रशासनाला सूचना केल्या. आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी झोपडपट्टी धारकांना प्रॉपर्टी कार्डांचे वाटप, लाड पागे समितीनुसार रखडलेल्या नियुक्त्या आणि सेवेत असताना मृत झालेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा धोरणाखाली सामावून घेण्याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीत आयुक्त  भारूड यांनी विषयांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून कामांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. वाहतुक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि आम्ही एकत्रित काम करू. अतिक्रमण आणि ओपन स्पेस बाबतही ऑडिट करून कामांचे नियोजन करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.