महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी: ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटीवर अधिक आहे त्या सहकारी संस्थेवर शासन नियुक्त चार संचालक व एक सरकारी अधिकारी नियुक्त करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या वटहुकूमावर राज्यपाला विष्णू देव शर्मा यांनी स्वाक्षरी केली आहे. सहकार कायद्यात सरकार नियुक्त संचालक निवडी संदर्भातील बदल सुचविणाऱ्या वटहुकूमावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यामुळे आता गोकुळ दूध संघावर शासन नियुक्त संचालक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतेच ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटीहून अधिक आहे त्या ठिकाणी शासन नियुक्त चार संचालक नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे शिवाय त्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार ही दिला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय गोकुळ दूध संघाच्या सध्याच्या राजकारणाच्या अनुषंगाने चर्चेत आला आहे गोकुळ दूध संघाची नुकतीच निवडणूक झाली या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला 13 जागा मिळाल्या तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या आहेत सभेचा कोरम पूर्ण होण्यासाठी 14 संचालकांची आवश्यकता आहे. मात्र 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सभेला समविचारी आघाडीचे तेरा संचालकच उपस्थित राहिले. कोरमची संख्या पूर्ण होऊ न  शकल्यामुळे सभा तहकूब करण्यात आली. आता अध्यक्ष निवडीसाठी 10 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एकदा संचालकांची सभा होत आहे. शासन नियुक्त  चार संचालक जर 10 नोव्हेंबरच्या सभेला उपस्थित राहिले तर गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत ट ट्विस्ट निर्माण होणार आहे