महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : शहरातील दुसऱ्या विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्ते तसेच महापालिकेच्या ताब्यात आलेली विविध आरक्षणे टीडीआर (Transferable Development Rights) माध्यमातून विकसित करण्याच्या दृष्टीने शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक पार पडली. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या बैठकीत शहरातील प्रलंबित विकासकामांना गती देण्यासाठी टीडीआरच्या प्रभावी वापराबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

कोल्हापूर शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी दुसऱ्या विकास आराखड्यातील डी.पी. रस्त्यांचे जाळे विकसित होणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देणे, भूसंपादन तसेच त्यासाठी लागणारा निधी यामुळे विकासकामांना विलंब होत असतो. या पार्श्वभूमीवर कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून डी.पी. रस्त्यांच्या विकासाला गती देण्याच्या पर्यायावर बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला. तसेच महापालिकेच्या ताब्यात आलेली विविध आरक्षणे नागरिकांच्या सुविधांसाठी विकसित करण्यासाठी अमेनिटी टीडीआरचा प्रभावी वापर करण्याबाबतही चर्चा झाली. उपलब्ध जागांचा योग्य वापर करून शहरातील सार्वजनिक सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि नियोजनबद्ध विकासाला चालना देण्याचा यामागील उद्देश आहे.

या प्रक्रियेत येणाऱ्या विविध अडचणी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि विकासकांना भेडसावणारे प्रश्न यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. शहराच्या वाढत्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जागा आणि विकास हक्कांचा योग्य पद्धतीने वापर करून नागरिकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रशासन, बांधकाम व्यावसायिक आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. , महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड (व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे) यांनी सहभाग घेतला. बैठकीस बांधकाम व्यावसायिक जयेश कदम, अभिजीत मगदूम, विद्यानंद बेडेकर, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, उपअभियंता महादेव फुलारी व चेतन आरमाळ उपस्थित होते.