महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी :  500 कोटीपेक्षा हजार जास्त उलाढाल असलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह थेट शासन नियुक्त्त संचालक नेमणुकीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये बुधवारी 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हा विषय मंजूर करण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयाला मंजूर दिल्यामुळे आता कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्विस्ट निर्माण होणार आहे. गोकुळमध्ये आता शासन नियुक्त संचालकांची संख्या चार झाली तर अध्यक्षपदाच्या निवडीला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे. गोकुळ मध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला 13 जागा तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या आहेत.

  29 ऑक्टोबर रोजी गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी संचालकांची सभा झाली या सभेला महायुतीचे बारा संचालक गैरहजर होते सभेचा कोरम पूर्ण होण्यासाठी 14 संचालकांची आवश्यकता आहे. कोरम पूर्ण न झाल्यामुळे त्या दिवशी सभा तहकूब करण्यात आली. तर समविचारी आघाडीच्या संचालकानी स्वतंत्रपणे बैठक घेत शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली. आणि ही निवड वैध ठरावी यासाठी सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती. समविचारी आघाडीतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आदेश देताना सर्किट बेंचने 10 नोव्हेंबर रोजी गोकुळ अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी अशी आदेश दिले. आणि या सभेला निवडून आलेल्या पंचवीस संचालकांनी उपस्थित राहावे असे म्हटले आहे. यामुळे 10 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या गोकुळ अध्यक्ष निवडीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्या सभेला महायुतीचे बारा संचालक उपस्थित राहणार का हा विषय आता नव्याने उपस्थित होत आहे. कारण राज्य सरकारने राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची आर्थिक उलाढाल  तीन हजार कोटी पेक्षा अधिक आहे त्या ठिकाणी शासन नियुक्त संचालकांची संख्या चार करणे व त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासंदर्भातील विषय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर होता. बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होती. त्यामुळे या विषयावरती मंत्रिमंडळ काय निर्णय घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान मंत्रिमंडळाने राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांचे आर्थिक उलाढाल 500 कोटी पेक्षा अधिक आहे तेथे शासन नियुक्त संख्या वाढविण्यासह त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.  मंत्रिमंडळ बैठकीत, 'राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार. एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती होणार. शासकीय अधिकाऱ्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चौघांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार, पण ते संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजूरी दिली.'  आता या मंजूर प्रस्तावावर राज्यपालांची सही झाल्यानंतर रीतसर अध्यादेश निघणार आहे. राज्यपालांची सही झाल्यानंतर अध्यादेशाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल. येत्या हिवाळी अधिदेशनात अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर होईल. दरम्यानच्या काळात गोकुळसह राज्यातील संबंधित सहकारी संस्थांवर शासन नियुक्त संचालकांच्या नेमणुकीचा मार्ग  मोकळा झाला.