महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणातील ४२ गावांच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. मतदारसंघातील भागाचा विकास व्हावा, यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील असतो. प्राधिकरणातून ते गावांचा अपेक्षित विकास करू इच्छित असतील. हा त्यांचा हक्क आहे. परंतु, शहराची हद्दवाढ होणारच असून, याला कोणताही फाटा फुटणार नाही. प्राधिकरणाच्या विशेष दर्जातून हद्दवाढीचा दुसरा टप्पाही कदाचित लवकरच पूर्ण करण्याचा  मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा मानस असेल, असेही राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.   २०२७ च्या जनगणनेनंतर महापालिकेची हद्दवाढ अटळच आहे. प्रसंगी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आमरण उपोषण करू पण हद्दवाढ केल्ल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असे ही त्यांनी म्हटले आहे.

मार्च २०२७ पर्यंत भारताची पहिली डिजिटल जनगणना पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचे होण्याची दाट शक्यता आहे. जनगणनेच्या अधिकृत आकड्यानंतर मतदारसंघाची/ प्रभागांची रचना बदलणे अनिवार्य असणार आहे. या तांत्रिक बाबींमुळेच कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दवाढ लांबणीवर पडली असून, १० गावांच्या समावेशासह हद्दवाढीस सर्वांची संमती आहे. त्यामुळे २०२७ च्या जनगणनेनंतर महापालिकेची हद्दवाढ अटळच आहे. शहराची हद्दवाढ ही नैसर्गिक प्रकिया आहे.

हद्दवाढी अभावी शहराचा विकास खुंटला आहे. हद्दवाढीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सकारात्मक आहेत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हद्दवाढ करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. परंतु, तांत्रिक बाबीमुळे ही हद्दवाढ लांबणीवर पडली आहे.’असेही क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपल्या लक्षवेधीवर बोलताना राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी हद्दवाढ करण्यास होकार देत १० गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्यास सर्वांनी संमती दिली असल्याचे आमदार क्षीरसागर यांनी निदर्शनास आणले आहे.