महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : ‘कार्यरत शिक्षकांसाठी स्वतंत्र टीईटी परीक्षा आयोजित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. अन्य राज्याने घेतलेलय निर्णयास अनुसरुन महाराष्ट्रातील कार्यरत शिक्षकांना न्याय मिळेल’अशी ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री  भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची मंगळवारी (१४ जुलै २०२६) मंत्रालयात बैठक झाली. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे,  विक्रम काळे व सुधाकर अडबाळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

 पदोन्नतीबाबत शालेय शिक्षण विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे अभिप्रायासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचा अभिप्राय प्राप्त झाला असून त्यानुसार शालेय शिक्षण विभाग निर्णय घेणार आहे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याच्या तारखेपर्यंत टीईडी, सीटीईटी पात्रता प्राप्त केलेले सर्व सेवाज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीस पात्र राहतील, अशी भूमिका बैठकीत स्पष्ट करण्यात आली. कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णयही प्राप्त झाला असून त्याचाही विचार करून सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.

 यापूर्वी झालेल्या सर्व पदोन्नती प्रकरणांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून सरकार योग्य निर्णय घेणार आहे. नुकतेच शिक्षकांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचा एक दिवसाचा पगार कपातीच निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या विषयी चर्चा बैठकीत झाली. यामध्ये  झालेल्या शैक्षणिक नुकसानाची भरपाई अतिरिक्त अध्यापनाद्वारे करण्यात येणार असल्याने कोणत्याही शिक्षकाचा एक दिवसाचा पगार कपात करण्यात येणार नाही, याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. पदवीधर विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी देण्याबाबत संबंधित विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरले. पवित्र पोर्टलमधून नियुक्त शिक्षकांच्या नियुक्तीपूर्वी आंतरजिल्हा बदलीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी संघटनांची मागणी करण्यात आली.एसआयआरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार संबंधित शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत शालेय शिक्षण व ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री महोदयांनी सांगितले.

बीएलओ व एसआयआर कामादरम्यान काही अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या मनमानी, तसेच शिक्षकांना होत असलेल्या त्रासाकडे शिक्षक प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे, निवडणूक आयोग आणि शिक्षक आमदार यांच्या उपस्थितीमध्ये पुढील मंगळवारी संयुक्त् बैठक घेण्याचे ठरले.  दरम्यान या चर्चेवेळी, शिक्षकांना बीएलओ व एसआयआरची कामे देऊ नयेत यावर शिक्षक संघटना ठाम असल्याचे बैठकीत नमुद केले.  या बैठकीत शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी केशवराव जाधव, विजय कोंबे, राजेश सुर्वे, मनोज मराठे, चिंतामण वेखंडे, उदय शिंदे, राजन कोरगावकर, प्रसाद म्हात्रे, अनिल पलांडे, लायक पटेल, भगवान भगत, बिपीन साळवे, युवराज थोरात, हनुमंतराव शिंदे, विनोद जोश,  विजय जाधव, बबन पाटील , निर्भय म्हात्रे, कृष्णकांत मलिक आदींचा सहभाग होता.