महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर -: विविध विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपात कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनी विरोधी सदस्यांसह सत्ताधारी सदस्यांसोबतही दुजाभाव केला आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व चारही समिती सभापती यांनी मिळून तब्बल २८ कोटी रुपयांचा निधी लाटला आहे. तर सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्यांना ८० लाख आणि विरोधी सदस्यांची सत्तर लाखावर बोळवण केली आहे असा आरोपही काँग्रेसच्या सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते व सदस्य एकनाथ पाटील, सदस्य संभाजी पाटणकर, अभिजीत तायशेटे यांच्यासह अनय सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेत पदाधिकाऱ्यांनी निधी वाटपात केलेला दुजाभाव आकडेवारीसह दाखवून दिला.

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह अन्य आमदारांनी सुचविलेल्या विकासकामांना निधी वाटप करावे लागते असे सांगून या सहा पदाधिकाऱ्यांनी आपआपल्या मतदारसंघापुरतेच निधी खर्चाचे विनियोग केला आहे असा आरोप काँग्रेसच्या सदस्यांनी केला. ‘अध्यक्षा शिल्पा खोत यांनी साडेसहा कोटी, उपाध्यक्ष तानाजी पाटील यांनी साडेपाच कोटी तर बांधकाम समिती सभापती सारिका यशवंत नांदेकर, शिक्षण समिती सभापती शितल प्रवीण यादव, समाजकल्याण समिती सभापती श्रद्धा अविनाश गायकवाड, महिला व बालकल्याण समिती सभापती विद्या विलास पाटील यांनी प्रत्येकी चार कोटी रुपये स्वतच्या मतदारसंघासाठी ठेवले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी वाटपात असा दुजाभाव यापूर्वी कधी झाला नव्हता.’असे गटनेते पाटील, सदस्य पाटणकर यांनी सांगितले.

अभिजीत तायशेटे म्हणाले, ‘जिल्हा परिषदेत सभागृह अस्तित्वात आल्यापासून सदस्य विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा यासाठी संघर्ष करत आहेत. वास्तविक सत्ताधाऱ्यांनी समतोल राखत साऱ्यांचे समाधान होईल या पद्धतीने निधी वितरीत करणे आवश्यक होते.’ सदस्य सागर धुंदरे म्हणाले, ‘पदाधिकारी हे जिल्हयासाठी असतात, साऱ्यांना सोबत घेऊन कामकाज करायचे असते याचाच त्यांना विसर पडला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघातही निधी वाटपात दुजाभाव केला आहे. जिल्हा परिषद मतदारसंघात २० हून अधिक गावे, वाडयावस्ता असतात. सत्तर लाखात किती कामे होणार ?’

सदस्य संग्राम पाटील यांनी ‘जिल्हा परिषद सदस्यांकडून नागरिकांच्या विकासकामांच्या अपेक्षा आहेत. सभागृह येऊन सहा महिन्याचा कालावधी  लोटला, अद्याप निधी उपलब्ध होत नाही. नागरिकांना सदस्यांनी काय उत्तरे द्यायची?’ असा सवाल केला. सदस्य अमरसिंह हंबीरराव पाटील पाटील म्हणाले, ‘गेल्या सभागृहात उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. सुचविलेल्या कामांची सोडवणूक नाही. सभागृहात चर्चा न झालेले विषय प्रोसिडिंगमध्ये समाविष्ठ केले आहेत. हे कोणत्या नियमात बसते. कोणत्याही शाळा व गावांचा उल्लेख न करता शैक्षणि कामासाठी एक कोटीहून अधिक निधी दाखविला आहे, तो निधी कुठे खर्च होणार हे साऱ्यांना कळले पाहिजे.’ अमर पाटील शिंगणापूरकर यांनी निधी वाटपातील या दुजाभाव विरोधात न्यायालयात दाद मागू असा इशारा दिला. तसेच मतदारसंघाच्या लोकसंख्येच्या निकषावर निधी वाटप झाले पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले पत्रकार परिषदेला सुदर्शन खोत, हामू पाटील, अर्चना चौगले, अमोल चौगले आदी उपस्थित होते.

……………

कामकाज कारभाऱ्यांच्या हाती, स्वीय सहायकही शेफारले

जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांच्या नावावर कारभारी मंडळीच कामकाज करत आहेत. त्या कारभाऱ्यांच्या कामकाजाचा पर्दाफाशही लवकरच करू. शिवाय पदाधिकाऱ्यांचे स्वीय सहायकही इतर कर्मचाऱ्यांना त्रास देत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यांचाही बंदोबस्त करू. चहापेक्षा किटल गरम असा प्रकार सध्या सुरू आहे. गेल्या सर्वसाधारण सभेतील कामकाजाचे व्हिडिओ रेकार्डिंग उपलब्ध करुन मिळावे अशी मागणी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव यांच्याकडे केली आहे. असे काँग्रेसच्या सदस्यांनी सांगितले. सर्वसाधारण सभा रद्द करण्यावरही आक्षेप घेतला. पदाधिकाऱ्यांनी आता आढावा बैठक घेऊन सदस्यांच्या कामाची सोडवणूक करावी असेही ते म्हणाले.

..............

जिल्हा नियोजन समितीवकडील निधीवर सदस्यांचा हक्क

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या  निधी खर्चावर जिल्हा परिषद सदस्यांचा हक्क आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीत सत्तर टक्के सदस्यांना तर तीस टक्के निधी खर्चाचे अधिकार आमदारांना असे सर्वसाधारण सभेत ठरले होते. मात्र पदाधिकारी आता आमदार व सदस्यांना ५० : ५० टक्के सूत्र ठरल्याचे सांगत आहेत. मात्र हा फॉर्म्युला सदस्यांना मान्य नाही. सत्ताधारी आघाडीतींल सदस्यही याविषयी आमच्या बाजूने आहेत.