महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : महापालिका शाळेतील शिक्षकाचा थकीत पगार आणि फरकाची रक्कम मंजूर करण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच घेणारे तत्कालिन प्रशासनाधिकारी डी. सी. कुंभार यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कुंभार यांना एक जून २०२६ रोजी लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले होते. कुंभार हे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षण विस्तार अधिकारी आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनी, बुधवारी २४ जून २०२६ रोजी कुंभार यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. शिक्षण विभागााने कुंभार यांच्यासंदर्भातील अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार सीईओ जॅसमिन यांनी  बुधवारी सायंकाळी कुंभार यांच्यावरील कारवाईच्या प्रस्तावावर सही केली आहे. कुंभार यांना गुरुवारी, २५ जून रोजी हा आदेश लागू होईल. कुंभार यांच्याकडे महाापलिकेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीच्या प्रशासनाधिकारीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. कुंभार यांनी आंतरजिल्हा बदली शिक्षकाचा पगार काढण्यासाठी चाळीस हजार रुपयाची लाच मागितली होती. संबंधित शिक्षक हे रत्नागिरी जिल्ह्यातून आंतर जिल्हा बदली होऊन चार महिन्यापूर्वी कोल्हापूर महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेत रूजू झाले होते.

 शिक्षण समितीच्या ना हरकत दाखल्यासाठी कुंभार यांनी यापूर्वी दहा हजार रुपये संबंधित शिक्षकाकडून उकळले होते. त्यानंतरही त्या शिक्षकाचा तीन महिन्याचा पगार निघाला नव्हता. तीन महिन्याचा थकीत पगारव फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी कुंभार यांनी चाळीस हजार रुपयाची मागणी केली होती. तडजोडी अंती २५ हजार रुपये ठरले.एक जून रोजी सायंकाळी सव्वा पाच वाजण्याच्या सुमारास शिक्षण समितीच्या कार्यालयाबाहेरच कुंभार यांना लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले. लक्ष्मीपुरी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी, कुंभार यांना दोन  जून रोजी कोर्टात हजर केले. कोर्टाने त्यांनी तीन दिवसाची पोलिस कोठडी दिली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने त्यांच्याविरोधातील कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत तो प्रस्ताव सीईओंच्याकडे सादर झाला होता. सीईओ डॉ. जॅसमिन यांनी बुधवारी, कुंभार यांना निलंबित करण्यासंबंधीचा आदेश काढला.