महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या अध्यक्ष निवडीत पुन्हा एकदा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. अध्यक्ष निवडीसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर  खंडपीठाने, शासन नियुक्त चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी संचालक मंडळाची सभा होत आहे. नुकत्याच झालेल्या गोकुळ निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला तेरा जागा मिळाल्या आहेत. महायुतीचे बारा संचालक निवडून आले आहेत.

दरम्यान अध्यक्ष निवडीच्या सभेच्या कोरमसाठी चौदा संचालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. समविचारी आघाडी आणि महायुतीकडे कोरमसाठी पुरेसे संख्याबळ नाही.  गोकुळवरील वर्चस्ववादावरुन समविचारी आघाडी व महायुतीमध्ये प्रचंड राजकीय संघर्ष सुरू आहे. रस्त्यावरची लढाई आता कोर्टात पोहोचली आहे. समविचारी आघाडी व महायुतीनेही याचिका दाखल केल्या आहेत. सरकारने चार संचालक नियुक्तीचा अध्यादेश काढला आहे. त्याला समविचारी आघाडीने कोर्टात आव्हान दिले आहे.

न्यायमूर्ती  एन. पी. धोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.‘गोकुळ’ अध्यक्ष निवडीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात प्रविष्ट झालेल्या याचिकेवर सोमवारी, ९ नोव्हेंबर रोजी सरकार आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडताना शासनाने नियुक्त केलेल्या ४ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी केली. ‘सरकारने काढलेला आदेश कायदेशीर असून हा अध्यादेश केवळ एका संस्थेसाठी नाही’, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केला.

दरम्यान या सुनावणीसंबंधी महायुतीकडून दिलेली माहिती अशी, सरकारने केलेल्या या तज्ज्ञ संचालक नियुक्तीच्या अध्यादेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. हा निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, चेअरमन निवडीची प्रक्रिया नियमानुसार राबवून निकाल जाहीर करण्यास सांगितले आहे. परंतु; या संदर्भाने होणाऱ्या अंतिम सुनावणीच्या अधीन राहून न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला आहे.  गोकुळ दूध संघामध्ये महायुतीचा चेअरमन होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.’