महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : वाढीव टप्पा अनुदानासाठी आठ व नऊ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील शाळा बंद आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. दरम्यान या आंदोलनात सहभागी शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करण्यासंबंधी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाने जिल्ह्यातील ७५० माध्यमिक शाळांना पत्र पाठविले होते. आंदोलनात शाळा व शिक्षकांचा सहभाग होता की नाही यासंबंधीचा वस्तुस्थिती अहवाल २१ जुलै २०२५ पर्यंत सादर करण्याविषयी कळविले होते. मात्र शाळा व मुख्याध्यापकांकडून शिक्षण विभागाच्या आदेशाला थंडा प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. माहिती सादर करण्याची मुदत उलटून गेले तरी मोजक्याच मुख्याध्यापकांनी अहवाल दिला आहे.

‘आंदोलनाच्या दोन दिवसाच्या कालावधीत जे शिक्षक अनुपस्थित  आणि आंदोलनात सहभागी होते तसेच ज्या शाळा बंद होत्या तेथील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे दोन दिवसाचे वेतने विनावेतन करण्यात येणार आहे त्या अनुषंगाने २१ जुलै पर्यंत संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापक प्राचार्यांनी माहिती सादर करावी’ अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिले आहेत. आठ व नऊ जुलै रोजी शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते या आंदोलनात कोल्हापूर जिल्ह्यातील १३०० हून अधिक शाळा  सहभागी झाला आहे. प्राथमिक, माध्यमिक ,अनुदानित, खाजगी अनुदानित अशा सर्वच शाळांचा सहभाग होता. दोन दिवस शाळा बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढण्यात आला होता. दरम्यान कारवाईच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशाला मुख्याध्यापकांनी थंडा प्रतिसाद मिळत आहे. शिक्षण विभागाचा धाक उरला नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे काही जणांचे म्हणणे आहे.