आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन -: हॉस्पिटल चालू ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग अॅक्ट १९४९  अंतर्गत नोंदणी करावी लागते. दर तीन वर्षांनी परवाना नूतनींकरण अत्यावश्यक असते.  नूतनीकरण नसेल तर हॉस्पिटल परवाना रद्द होऊ शकते. शिवाय बेडनुसार दिवसनिहाय दंड आकारणी होते. मात्र या साऱ्या नियमांना फाटा मारत कोल्हापूर जिल्ह्यात विना परवाना अनेक हॉस्पिटल्स सुरू आहेत. परवाना नूतनीकरण न करता डॉक्टरांचा व्यवसाय सुरू आहे. दरम्यान आरोग्य विभागाच्या तपासणीत कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन हॉस्पिटल्सनी सहा वर्षे परवाना नूतनीकरण करुन घेतले नाही. नोंदणी न करता त्यांची प्रॅक्टिस सुरू होती. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने राधानगरी ताललुक्यातील हॉस्पिटलवर कारवाई केली. नोंदणी रद्द करत एक हॉस्पिटल सील केले आहे. तर गगनबावडा तालुक्यातील एका हॉस्पिटलला दंडात्मक कारवाईचा डोस दिला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित ग्रामीण भागातील २३१ खासगी हॉस्पिटल्स आहेत. महाराष्ट्र शुश्रृषागृह नोंदणी अधिनियम १९४९ नुसार हॉस्पिटल चालविण्यासाठी परवाना आवश्यक असतो. आंतररुग्ण सेवा देणाऱ्या हॉस्पिटल्ससाठी हा परवाना अत्यावश्यक आहे. पाच बेडसाठी तीन हजार रुपये इतका परवाना खर्च आहे. दर तीन वर्षांनी परवान नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागात अनेक हॉस्पिटल्स, दवाखाने रुग्णांना सलाइन लावण्याठी दाखल करुन घेतात. आंतररुण सेवा देतात. अशा ठिकाणी, दोन किंवा तीन बेडची सुविधा असते. त्यांनीही महाराष्ट्र नर्सिंग अॅक्ट अंतर्गत नोंदणी करणे नियमानुसार अत्यावश्यक आहे.

मात्र जिल्ह्यातील अनेक हॉस्पिटल्सनी परवानाची मुदत संपल्यानंतरही नूतनीकरण केले नाही. दर तीन वर्षांनी परवाना नूतनीकरण अत्यावश्यक असताना त्याकडे अनेकांनी पाठ फिरवली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने अशा हॉस्पिटल्सची तपासणीसाठी तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना, तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील रुग्णालये व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारित येणाऱ्या हॉस्पिटल्स तपासणीसाठी प्राधिकृत केले आहे. स्थानिक पर्यवेक्षकीय प्राधिकारी नेमले असतानाही अनेक हॉस्पिटल्सनी त्यांना चकवा देत विन परवाना हॉस्पिटल्स चालवित आहेत. राधानगरी तालुक्यातील परित येथील डॉ. अनिल वसंतराव कातिवले यांच्या नर्सिंग होमचे परवाना नूतनीकरण केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्या हॉस्पिटलमधील बेडची संख्या दहा आहे. मात्र त्यांनी,  ३१ मार्च २०२० नंतर हॉस्पिटल चालविण्याचा परवाना नूतनीकरण केले नाही. मात्र त्यांनी आंतररुग्ण सेवा चालू ठेवली.

 जिल्हा आरोग्य विभागाने त्यांना नोटीस काढून एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र त्यांनी खुलासा वेळेत व समाधानकार केला नाही। आरोग्य विभागाने हॉस्पिटल सील केले आहे. त्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. तसेच एक लाख चार हजार रुपयांचा दंड केला आहे. गगनबावडा येथील निवडे येथील डॉ. अमोल जाधव यांनीही त्यांच्या हॉस्पिटलच्या परवानाचे २०२० पासून नूतनीकरण केले नाही. यामुळे आरोग्य विभागाने त्यांच्यावर जवळपास ९० हजार रुपये दंड केला आहे. या दोन केसच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना सतर्क केले आहे.

………………….

“ महाराष्ट्र नर्सिंग अॅक्ट अंतर्गत परवाना नूतनीकरण बंधनकारक आहे. तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना यासंबंधी खासगी हॉस्पिटल्स तपासणीच्या सक्त सूचना देण्यात येत आहेत. ज्या हॉस्पिटल्सनी परवाना नूतनीकरण केले नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.”

• डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद कोल्हापूर