महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एमफिल प्राप्त असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचा गेली  पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला आहे. २ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील १४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हतेच्या दिनांकापासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेकन लाभांपासून  वंचित असलेल्या या  प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

 मंत्री पाटील म्हणाले, ‘१९९३ पूर्वी एम.फिल अर्हता ग्राह्य मानली जात होती. त्यानंतर १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हता ग्राह्य धरली गेली. मात्र १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल प्राप्त करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ मिळालेला नव्हता. हा प्रश्न तब्बल २५ वर्षांपासून प्रलंबित होता. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगासमवेत चर्चा केली. राज्यातील या प्राध्यापकांच्या परिस्थिती, तांत्रिक अडचणी आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय  याबाबत वारंवार चर्चा करून  काही प्राध्यापकांना आधीच लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास आणून, देऊन एकसमानता असावी त्यासाठी एक वेळची सवलत देण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री  यांच्याकडे केली होती.’
या मागणीला प्रतिसाद देत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील १४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हतेच्या दिनांकापासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे.  संबंधित प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीतील पदोन्नती लाभ मिळणार आहेत.दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक वर्षांपासून लांभापासून वंचित असलेल्या प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे.