महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : राज्यातील विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी चौदा मे २०२६ पासून  राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनातंर्गत कर्मचारी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करताना प्रसंगी संपावर जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

 विविध प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने' आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याबाबत मंगळवारी, १२ मे रोजी शिवाजी विद्यापीठाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या प्रवेशद्वारासमोर शिवाजी विद्यापीठ कृती समितीची द्वार सभा झाली. यावेळी शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाचे अध्यक्ष तथा संयुक्त कृती समितीचे मुख्य संघटक मिलिंद प्रभाकर भोसले व कास्ट्राईब शिवाजी विद्यापीठ शाखेचे अध्यक्ष  आनंदराव खामकर यांनी मार्गदर्शन केले.

सातव्या वेतन आयोगानुसार १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणारी आश्वासित प्रगती योजना राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तात्काळ लागू करण्यात यावी. राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतील उर्वरित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावी. ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी जाहिरात प्रक्रिया पूर्ण होऊन नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देय असलेले रजारोखीकरण सातव्या वेतन आयोगानुसार अंतिम वेतनाच्या आधारे अदा करावे, शिक्षक पदभरतीप्रमाणेच राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील रिक्त शिक्षकेतर पदे भरण्यास तात्काळ मंजुरी देण्यात यावी, विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागातील प्रयोगशाळा सहायक व प्रयोगशाळा परिचर यांना रजारोखीकरणाचे लाभ पुर्ववत सुरु कराव्यात अशा विविध मागण्यासाठी आंदोलन पुकारले आहे. सरकारकडून तात्काळ व ठोस निर्णय न झाल्यास टप्याटप्याने आंदोलनाची व्याप्ती वाढविल जाईल असा इशारा दिला.