महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद सदस्यांनी ग्रामीण भागांशी निगडीत प्रश्नावरुन आवाज उठविला. तब्बल साडेआठ तास चाललेल्या या सभेत विविध शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभागातील  विषयावरुन प्रश्नांचा भडिमार केला. शिक्षण विभागातील कामकाजावरुन अधिकाऱ्यांची चांगलीच हजेरी घेतली. आरटीई अंतर्गत गडहिंग्लज येथील २५ मुलांना शाळेत प्रवेश मिळाला नाही. शिक्षण विभागाला कळवूनही अधिकाऱ्यांनी काय जबाबदारी पार पाडली ? शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांनी संबंधित मुलांना प्रवेश मिळवून दिला जाईल असे उत्तर दिले. मात्र सदस्यांचे समाधान झाल नाही. मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार व्यकतीवर कारवाई झाली पाहिजे असा आक्रमक पवित्रा सदस्यांनी घेतला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली जाईल. अहवाल प्राप्त होताच कारवाई करू असे आश्वस्त केले.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिल्पा खोत या सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, बांधकाम समिती सभापती सारिका नांदेकर, शिक्षण समिती सभापती शितल यादव, महिला व बालकल्याण समिती सभापती विद्या विलास पाटील, समाजकल्याण समिती सभापती श्रद्धा गायकवाड यांच्या उपस्थितीमध्ये सभा झाली. ग्रामपंचयात विभागाचा आराखडा, पंधराव्या वित्त आयोगातील कामे आणि सोळाव्या वित्त आयोगावरुन सदस्यांनी संबंधित विभागाकडून कामांचे आराखडे नसतींल तर विषय मंजूर कसे करायचे असा सवाल काँग्रेसचे सदस्य अभिजीत तायशेटे, एकनाथ पाटील, सागर धुंदरे, संभाजी पाटणकर यांनी केला.  संग्रामसिंह कुपेकर यांनी, संबंधित विभागाकडून त्या कामांचे आराखडे सादर करायला हवे होते असे असे बोल सुनावले. दरम्यान सभेत सर्वाधिक चर्चा झाली, ती शिक्षण विभागाच्या कामकाजाची. जिल्ह्यातील ६६ शाळेत ई लर्निंग करताना कोणते निकष लावले, ? या प्रोजेक्टवर दोन कोटी रुपये खर्च करुन काय साध्य करणार ? शाळांची यादी सादर करा अशी सूचना शिवसेना ठाकरे पक्षाचे सदस्य अमरसिंह पाटील यांनी केली. अनिरुद्ध रेडेकर, अमर चव्हाण यांनी, शालेय विद्यार्थ्यांना २५० रुपयांत गणवेश कसे उपलब्ध होणार ? त्या कापडाचा दर्जा काय असेल ? गणवेशासाठीच्वया रकमेत वाढ करावी अशी सूचना केली. त्यावर शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांनी सरकारकडून त्या संदर्भातील तरतुद केल्याचे सांगितले. संग्रामसिंह कुपेकर यांनी, गडहिंग्लजमधील २५ मुले आरटीई अंतर्गत शिक्षणापासून वंचित राहिली, त्याची जबाबदारी कोणावर. शिक्षणाधिकाऱ्यांना कळवूनही कार्यवाही झाली नाही असा थेट हल्लाबोल केला. सदस्य शिवाजी जाधव यांनीही शिक्षण, आरोग्य विभागातील कामकाजावरुन खरडपट्टी काढली.

आतिष शिंगे यांनीही शिक्षण विभागातील कामकाजावर आगापाखड केली. शाळेच्या इमारतीत दुर्घटना घडल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांना कळवूनही त्यांनी शाळेची पाहणी केली नाही असा आरोप केला. त्यावर शेंडकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्याचे उत्तर दिले. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळेत सोलर प्रकल्प बसविण्यासाठी साहित्य आणून शाळेच्या आवारात ठेवले आहे. त्या कामाचा ठेका कोणत्या कंपनीला दिला आहे. हे सोलर कधी बसविणार, त्याची तपासणी होणार का अशी विचारणा अमरसिंह पाटील, संग्राम पाटील यांनी केली. सदस्या रसिका पाटील यांनी, या सोलर प्रकल्पाचा ठेका कोणाच्या नातेवाईकाला दिला आहे का अशी बोचरी टीका केली. त्यावर शेंडकर यांनी, संबधित ठेकेदार हा माझा नातेवाईक नाही असा खुलासा केला.

शिंगणापूर शाळेतील मॅटचा विषय पुन्हा सभागृहात

सदस्य राजेंद्र पाटील यांनी शिंगणापूर निवासी शाळेतील खेळाडूंसाठी घेतलेल्या दोन मॅटमध्ये लाखो रुपयांचा व्यवहार झाला होता. यामधील दोषीवर कारवाई होईपर्यत आता गप्प बसणार नाही. साडेतीन लाख रुपये किंमतीच्या या मॅटची खरेदी बारा तेरा लाखापर्यंत वाढवली. यातील भ्रष्टाचार शोधून काढू असे सांगितले. सदस्या सानिका आवाडे, कुमार कांबळे यांनी कोरोची, कबनूर परिसरातील कचऱ्याचा विषय मांडला. कचरा व्यवस्थापनसंबंधी प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी असे सांगितले. अमृता डोंगळे यांनी, ग्रामीण भागाशी निगडीत विषयांना वाचा फोडली. तर सदस्या रश्मी राहुल देसाई यांनी आदमापूर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र सुरू करावे अशी मागणी केली. माणगाव येथील शाळेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी अशी मागणी राहुल आवळे यांनी केली. सातवेतील शाळेच्या गळतीचा प्रश्न सदस्य जयंत पाटील यांनी मांडला. सदस्या सोनाली सावंत यांनी सर्वसाधारण सभेत महिला सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळावी असा आग्रह धरला. सदस्य अरुण जाधव, इंद्रजीत पाटील, महेश पाटील, विश्वनाथ पाटील, मानसी भोगण, मिलिंद कुरणे ?, अमोल चव्हाण , रचना गावडे, शैलजा पाटील डॉ प्रीतम चव्हाण यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला