महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : महावितरणमधील वीज कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघाने हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाच्या आदेशने, हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथे वर्ग करण्यात आले.  यामध्ये, एकूण २२८५ कामगार आहेत. तेरा  वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर न्यायाधीश एस.झेड.सोनभद्रे यांनी निकाल दिला आहे. यामध्ये‘ महावितरण विभागातील कंत्राटी कामगार हे प्रत्यक्ष व कायम कामगार मानले जातील.  कंत्राटदार ही व्यवस्था केवळ नाममात्र असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. तसेच २०१२ पासून आतापर्यंतच्या कालावधीत महावितरणच्या कायम कामगारांप्रमाणे वेतन, भत्ते व सर्व तदनुषंगिक लाभ फरकासह देण्याचे आदेश. सहा महिन्यांच्या आत अनुषंगिक लाभ न दिल्यास प्रलंबित रकमेवर पाच टक्के व्याज देणे बंधनकारक राहील असे आदेशात म्हटल्याचे वीज कंत्राटी कामगार संघाने म्हटले आहे.

 जूनमध्ये कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. त्यासंबंधीचा निकाल दहा डिसेंबर २०२५ रोजी संघटनेला मिळाला. औद्योगिक विवादचे कामगार उयपायुक्त ल.य.भुजबळ यांनी अधिकृतरीत्या संघटनेला हा निकाल  दिला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, उपसरचिटणीस राहुल बोडके, संघटन सचिव उमेश आणेराव व कोषाध्यक्ष सागर पवार मा.कामगार आयुक्त कार्यालय मुंबई येथे उपस्थित होते. या निकालामुळे खासगीकरण प्रवृत्तीवर प्रभावी नियंत्रण येणार असून कंत्राटदार व मुख्य नियोक्ता या दोघांनाही जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणात कामगारांकडून दहा तर व्यवस्थापनाकडून दोन साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले.

 या लढ्यात संघटनेच्यावतीने मुंबईचे ज्येष्ठ अँड. विजय पांडुरंग वैद्य,अँ ड.बाळासाहेब देसाई आणि अँड.शिरीष राणे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.व्यवस्थापनाकडून अॅड. एल.आर.मोहिते यांनी बाजू पहिली. संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी व्यक्त केले, “हा निकाल म्हणजे कंत्राटी कामगारांची चेष्टा करणाऱ्यांना चपराक आहे. ज्यांनी भारतीय मजदूर संघावर विश्वास ठेवला त्यांचा विजय झाला.’ सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सां हा निकाल देशभरातील कंत्राटी कामगार चळवळी साठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. ’